भारत, यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौते के कार्यान्वयन के मुद्दों पर चर्चा की

भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के कार्यान्वयन के मुद्दों पर चर्चा की है, जिस पर दिसंबर में हस्ताक्षर होने वाले हैं।

पिछले सप्ताह वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल की ब्रसेल्स यात्रा के दौरान इन मुद्दों पर चर्चा की गई थी।

अग्रवाल ने व्यापार और आर्थिक सुरक्षा महानिदेशालय के डिट्टे जूल जोर्गेनसन से मुलाकात की; अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी महानिदेशालय से कोएन डोन्स; और कराधान और सीमा शुल्क संघ महानिदेशालय से गेरासिमोस थॉमस, यूरोपीय आयोग।

वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, बैठकों में सीमा शुल्क सहयोग, व्यापार सुविधा और भारत-यूरोपीय संघ एफटीए के कार्यान्वयन की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

बयान में कहा गया है, ”दोनों पक्षों ने व्यवसायों का समर्थन करने, लेनदेन लागत को कम करने और वैध व्यापार की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने में कुशल, पारदर्शी और डिजिटल रूप से सक्षम सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के महत्व को पहचाना।

दोनों पक्षों ने 27 जनवरी को समझौते के लिए वार्ता के समापन की घोषणा की, जो चमड़ा, कपड़ा और रत्न और आभूषण जैसे भारतीय श्रम गहन क्षेत्रों में शुल्क मुक्त पहुंच की अनुमति देगा।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि सचिव ने हीरा उद्योग के हितधारकों से मुलाकात की, जिसमें एंटवर्प हीरा पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े प्रतिनिधि भी शामिल थे।

चर्चाओं में वैश्विक हीरा मूल्य श्रृंखला, प्रमाणन और पता लगाने की आवश्यकताओं, जिम्मेदार सोर्सिंग और भारत के बढ़ते हीरा बाजार और विनिर्माण इकोसिस्टम से उत्पन्न होने वाले अवसरों को शामिल किया गया।

भारत और बेल्जियम ने रत्न और आभूषणों को गहन सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचाना है, जिसमें एंटवर्प, मुंबई और सूरत को प्रमुख हीरा केंद्रों के रूप में मान्यता दी गई है।