हिमाचल प्रदेश ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को नियमित करने की नीति को मंजूरी दी

हिमाचल सरकार ने सरकारी भूमि पर कुछ अतिक्रमणों को नियमित करने की नीति को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य भूमिहीन परिवारों और सीमांत किसानों की मानवीय चिंताओं को दूर करना है, जो आवासीय, कृषि और बागवानी उद्देश्यों के लिए सरकारी भूमि के कब्जे में हैं। यह नीति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में तैयार की गई है, और इसे अनुमोदन के लिए भारत सरकार को भेजा गया है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने अनुकंपा नियुक्तियों के दावों पर पुनर्विचार को मंजूरी देने का भी फैसला किया, जिन्हें पहले विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न कारणों से खारिज कर दिया गया था। एक बार के उपाय के रूप में, सबसे वास्तविक खारिज किए गए मामलों की विभिन्न आवश्यक छूटों के साथ विचार के लिए फिर से जांच की जाएगी।

मंत्रिमण्डल ने उन किसानों के लिए कृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया, जिनकी भूमि नीलामी के लिए है। सरकार 3 लाख रुपये तक के पात्र कृषि ऋण पर ब्याज देयता का 50 प्रतिशत वहन करेगी, जिससे राज्य भर के 6,356 किसान लाभान्वित होंगे।

मंत्रिमण्डल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 300 पदों तथा चतुर्थ श्रेणी/मल्टी टास्क वर्कर्स के 250 पदों को भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 200 स्टाफ नर्सों की भर्ती और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 162 पदों को भरने के लिए अपनी मुहर लगा दी है, जिसमें ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, 36 रेडियोग्राफर, 50 लैब टेक्नीशियन ग्रेड-2 शामिल हैं। मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न विभागों के सहायक प्रोफेसरों के 75 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने हिमकेयर योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज को बीमा मोड में स्थानांतरित करके बढ़ाने का भी निर्णय लिया। संशोधित व्यवस्था के तहत, पात्र लाभार्थियों को 7 लाख रुपये और 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा, जबकि मौजूदा कवरेज 5 लाख रुपये है।