लखनऊ से बड़ी खबर: छात्रों और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी आर्थिक सहायता

लखनऊ से बड़ी खबर: छात्रों और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी आर्थिक सहायता

Yogi Adityanath ने आज लखनऊ में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के लिए बड़ी सौगात दी। इस दौरान उन्होंने कक्षा 9 और 10 के साथ-साथ दशमोत्तर के लाखों छात्र-छात्राओं के खातों में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि ट्रांसफर की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि जब सरकार का उद्देश्य व्यक्ति, जाति या संप्रदाय विशेष न होकर ‘सबका साथ, सबका विकास’ होता है, तो समाज के हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के पहुंचता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रदेश सरकार पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ योजनाओं को लागू कर रही है, जिससे गरीब, पिछड़े और जरूरतमंद लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है।

कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार ने कुल 27,99,982 छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में करीब ₹3,350 करोड़ की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति राशि भेजी। यह कदम उन परिवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जो आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों की शिक्षा जारी रखने में कठिनाई महसूस करते हैं। इस सहायता से छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में मजबूती मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

इसके अलावा, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 33,334 आश्रित लाभार्थियों को लगभग ₹100 करोड़ की आर्थिक सहायता भी सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। यह योजना उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सहारा है, जिनके मुखिया की मृत्यु हो चुकी है और वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता और तेजी सुनिश्चित की जाए, ताकि लाभार्थियों को समय पर सहायता मिल सके।

योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा किसी भी राज्य के विकास की आधारशिला होती है। सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार निवेश कर रही है और गरीब परिवारों के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हर संभव मदद दी जा रही है।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, अभिभावक और अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में डिजिटल माध्यम से धनराशि का अंतरण किया गया, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और तेज बनी रही।

इस पहल को प्रदेश में सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा और राज्य की विकास यात्रा को नई गति मिलेगी।