हरियाणा राष्ट्रीय लोक अदालत ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, 7 लाख मामलों का निपटारा किया, 7,873 करोड़ रुपये के विवादों का समाधान किया

हरियाणा में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत ने एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित किया, जिसमें अब तक के सबसे अधिक मामलों का निपटारा किया गया।

8.82 लाख मामलों में से 7 लाख से अधिक मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया गया। इनमें से ज्यादातर मामले चेक-बाउंस विवाद और मोटर दुर्घटना के दावों से संबंधित हैं। कुल 7,873.78 करोड़ रुपये का आवंटन या निपटान किया गया।

भिवानी में कुल 24,178 मामले उठाए गए और 18,463 का निपटारा किया गया। निपटान राशि 7,683 करोड़ रुपये थी। गुरुग्राम में 15.70 करोड़ रुपये दिए गए या निपटाए गए। फरीदाबाद में 19.50 करोड़ रुपये दिए गए या निपटान किए गए।

दीवानी विवाद, वैवाहिक मामलों, मोटर दुर्घटना के दावे के मामलों, बैंक वसूली के मामलों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत चेक-बाउंस के मामलों, ट्रैफिक चालान और शमनीय आपराधिक अपराधों सहित मुकदमेबाजी से पहले और लंबित मामलों को लेने के लिए राज्य भर में कुल 184 पीठों का गठन किया गया था।

हिसार से एक दिल को छू लेने वाला उदाहरण सामने आया, जहां फैमिली कोर्ट के समक्ष लंबित पक्षों के बीच लंबे समय से चले आ रहे वैवाहिक विवाद को आपसी सहमति से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया गया।

लोक अदालत पीठ के ईमानदार हस्तक्षेप और परामर्श प्रयासों के माध्यम से, पक्षों को अपने मतभेदों को हल करने और अपने संबंधों में सद्भाव बहाल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। एक मार्मिक भाव में, दोनों पक्षों ने मिठाइयों का आदान-प्रदान किया और एक साथ अपने पारिवारिक जीवन को फिर से शुरू करने की इच्छा व्यक्त की।

यह वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत थी और हरियाणा के 22 जिलों और 38 उप-मंडलों में आयोजित की गई थी।

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एचएएलएसए) के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी ने राज्य भर की कुछ लोक अदालत पीठों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत की और कार्यवाही की समीक्षा की।

इसके बाद, उन्होंने पंचकूला में जिला न्यायालयों का दौरा किया, लोक अदालत पीठों का निरीक्षण किया, वादियों के साथ बातचीत की और कार्यवाही की समीक्षा की।