MP में 65 साल बाद सरकारी सेवा-शर्तों में बड़ा बदलाव: अब नैतिक पतन सिद्ध होने पर भी नहीं मिलेगी नौकरी, जानें नए नियम

वर्तमान में लागू सेवा शर्तें वर्ष 1961 में बनाई गई थीं। समय-समय पर इनमें संशोधन तो हुए, लेकिन कई प्रावधानों को लेकर विभागों में भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। इसके चलते सामान्य प्रशासन विभाग से बार-बार मार्गदर्शन लेना पड़ता था, जिससे नियुक्ति और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी होती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने नियमों को नए सिरे से व्यवस्थित और स्पष्ट करने का निर्णय लिया है।

सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव अजय कटेसरिया द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर 15 जून तक सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। सुझावों के बाद नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

परिवीक्षा अवधि पर भी स्पष्ट प्रावधान

नए मसौदे में परिवीक्षा अवधि (प्रोबेशन) को लेकर भी स्पष्ट व्यवस्था की गई है। प्रस्ताव के अनुसार, निर्धारित परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद अधिकतम छह माह के भीतर कर्मचारी को स्थायी करने अथवा न करने का निर्णय लेना होगा। यदि तय समयसीमा में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो संबंधित कर्मचारी को स्वतः स्थायी सेवा के लिए योग्य मान लिया जाएगा।