हरियाणा ने 2047 तक 1,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है: नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के विकास के लिए कई मांगें रखीं, केंद्र सरकार से राज्य को अपनी महत्वाकांक्षी औद्योगिक विकास योजना के तहत विकसित किए जाने वाले पहले 50 औद्योगिक पार्कों में शामिल करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेन् द्र मोदी की अध् यक्षता में आज दिल् ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक को संबोधित करते हुए सैनी ने हरियाणा को सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और इलेक् ट्रॉनिक् स विनिर्माण के हब के रूप में स् थापित करने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज की भी मांग की। उन्होंने हरियाणा में एक राष्ट्रीय स्तर के एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के साथ-साथ एआई और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) हब के लिए एक विशेष केंद्रीय पैकेज का अनुरोध किया। औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, क्षेत्र-विशिष्ट औद्योगिक पार्कों, हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं और नवीकरणीय ऊर्जा पहलों के लिए अतिरिक्त सहायता मांगी गई थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय नवाचार और अनुसंधान कोष के तहत हरियाणा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सैनी ने कहा कि यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत अमृत काल की अवधि के दौरान विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप अपना विजन डॉक्यूमेंट-2047 तैयार किया है, जिसमें राज्य का लक्ष्य 2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का योगदान करना और प्रति व्यक्ति आय को 40 लाख रुपये से अधिक तक बढ़ाना है।

उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए, सैनी ने कहा कि हरियाणा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य था, जिसमें लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार करते हुए स्कूल नामांकन, प्रारंभिक शिक्षा और सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम को लागू करने में हरियाणा देश में पहले स्थान पर है, जिसमें प्रति लाख आबादी पर 1,520 प्रशिक्षु हैं, जो देश में सबसे अधिक है। इस उपलब्धि के लिए हरियाणा को चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

हरियाणा को ‘खेलों का पावरहाउस’ बताते हुए सैनी ने कहा कि राज्य खेलों को एक जन आंदोलन में बदलने के लिए काम कर रहा है, जो प्रधानमंत्री के खेलो इंडिया विजन से प्रेरित है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने नौ नई क्षेत्र-विशिष्ट नीतियों के साथ मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति-2026 शुरू की है, जिसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना और 10 लाख नए रोजगार पैदा करना है।