अशोक लीलैंड ने दिल्ली-एनसीआर में पुराने ट्रक, बस बदलने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए; 8 प्रतिशत की छूट

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने दिल्ली-NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने के लिए सरकार की योजना के तहत अशोक लीलैंड और स्विच मोबिलिटी के साथ पहले समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह समझौता अशोक लीलैंड और स्विच मोबिलिटी को योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार के साथ साझेदारी करने वाला पहला मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) बनाता है।

समझौते के तहत, कंपनियां योजना के तहत खरीदे गए पात्र ट्रकों और बसों के एक्स-शोरूम मूल्य पर आठ प्रतिशत की छूट प्रदान करेंगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, छूट समतुल्य सकल वाहन वजन (जीवीडब्ल्यू) श्रेणी के आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहन पर लागू स्तर पर सीमित होगी।

भाग लेने वाले ओईएम द्वारा दी जाने वाली आठ प्रतिशत छूट के अलावा, केंद्र सरकार पांच साल के लिए पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान और निश्चित मासिक ईंधन वाउचर प्रदान करेगी। भाग लेने वाली राज्य सरकारें 10 साल के लिए मोटर वाहन कर पर 100 प्रतिशत तक की छूट प्रदान करेंगी और पात्र लाभार्थियों के लिए पंजीकरण शुल्क माफ करेंगी।

मंत्रालय ने कहा कि पहले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर इस योजना के संचालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसका उद्देश्य वाहनों के प्रदूषण को कम करना और दिल्ली-एनसीआर में बेड़े के आधुनिकीकरण का समर्थन करना है।

यह योजना दिल्ली-एनसीआर में पंजीकृत ट्रकों और बसों के मालिकों को प्रोत्साहित करती है और भारत स्टेज-IV (बीएस-IV) या इससे पहले के उत्सर्जन मानदंडों का पालन करते हुए उन्हें भारत स्टेज-VI (बीएस-VI) या सख्त उत्सर्जन-अनुपालन वाले वाहनों, या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने के लिए प्रोत्साहित करती है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि आने वाले दिनों में और अधिक ऑटोमोबाइल ओईएम के इस योजना में शामिल होने की उम्मीद है, जिससे व्यापक भागीदारी और स्वच्छ परिवहन प्रौद्योगिकियों को अधिक से अधिक अपनाने में मदद मिलेगी।