हरियाणा सरकार की नई पहल: 100 प्रमुख परियोजनाओं की होगी सख्त मॉनिटरिंग, CM सैनी करेंगे मासिक समीक्षा

हरियाणा सरकार की नई पहल: 100 प्रमुख परियोजनाओं की होगी सख्त मॉनिटरिंग, CM सैनी करेंगे मासिक समीक्षा

चंडीगढ़, 25 फरवरी 2026।
हरियाणा सरकार ने राज्य में चल रही 100 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की नजदीकी मॉनिटरिंग करने का बड़ा फैसला लिया है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी परियोजनाएं तय समयसीमा के भीतर पूरी हों और जनता को उनका लाभ समय पर मिल सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं इन परियोजनाओं की मासिक समीक्षा करेंगे।

समय पर काम पूरा कराने पर जोर

सरकारी सूत्रों के अनुसार, कई परियोजनाएं लंबे समय से विभिन्न कारणों से लंबित थीं या उनकी प्रगति अपेक्षित गति से नहीं हो पा रही थी। अब सरकार ने तय किया है कि ऐसी परियोजनाओं पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

मुख्यमंत्री सैनी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विकास कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं की प्रगति, बजट उपयोग और जमीनी स्थिति की हर महीने समीक्षा की जाएगी।

किन-किन क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल?

इन 100 परियोजनाओं में बुनियादी ढांचा, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा संस्थान, सिंचाई योजनाएं, शहरी विकास और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के समय पर पूरा होने से राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को मजबूती मिलेगी।

विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में चल रही नई सेक्टर विकास योजनाएं, ग्रामीण सड़कों का निर्माण और स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन जैसे कार्य प्राथमिकता में रखे गए हैं।

पारदर्शिता और जवाबदेही पर फोकस

सरकार का कहना है कि इस निगरानी प्रणाली से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। हर परियोजना के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो उसकी प्रगति की रिपोर्ट सीधे उच्च स्तर पर देगा।

डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से परियोजनाओं की स्थिति को ट्रैक किया जाएगा, जिससे किसी भी तरह की देरी या अनियमितता की तुरंत जानकारी मिल सके।

जनता को मिलेगा सीधा लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों का सीधा संबंध आम नागरिकों की सुविधा और जीवन स्तर से है। यदि सड़क, अस्पताल, स्कूल और पेयजल जैसी परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी, तो लोगों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और राज्य की छवि भी मजबूत होगी।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता “विकास के साथ विश्वास” को मजबूत करना है, ताकि जनता को महसूस हो कि योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जमीन पर उतर रही हैं।

विपक्ष की प्रतिक्रिया

हालांकि विपक्ष ने इस पहल का स्वागत तो किया है, लेकिन साथ ही सवाल भी उठाए हैं कि क्या यह कदम केवल घोषणाओं तक सीमित रहेगा या वास्तव में जमीनी स्तर पर बदलाव दिखेगा। विपक्ष का कहना है कि पहले से लंबित परियोजनाओं की देरी के कारणों की भी जांच होनी चाहिए।

आगे की रणनीति

सरकार आने वाले हफ्तों में इन 100 परियोजनाओं की सूची सार्वजनिक कर सकती है। साथ ही विभागवार समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम राज्य में विकास की रफ्तार तेज करने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में अहम साबित हो सकता है।