डीए के बकाये के भुगतान के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रहा पंजाब

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पंजाब को अपने 7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लंबित महंगाई भत्ते (डीए) का भुगतान करने का निर्देश देने के एक दिन बाद, आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसकी कानूनी टीम उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने सहित उपायों पर विचार कर रही है।

साथ ही, सरकार ने कहा कि वह सभी “संवैधानिक और कानूनी रूप से वैध” बकाये का भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने पर सरकारी खजाने पर 20,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि अदालत के आदेश में कुछ संवैधानिक मानकों और न्यायिक उदाहरणों की अनदेखी की गई है।

संबंधित समाचार: पंजाब के विपक्ष ने लंबित महंगाई भत्ते को लेकर आप सरकार को घेर लिया

उन्होंने कहा, ‘सरकार इस आदेश से हैरान है क्योंकि राज्य पहले से ही 14,191 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित परिसमापन योजना पर काम कर रहा है।

चीमा ने कहा कि इसके अलावा, पंजाब सरकार देश में सबसे अधिक वेतनमान का भुगतान कर रही है, यहां तक कि कई श्रेणियों में केंद्र से भी आगे निकल रही है।

उन्होंने कहा, ”जब 2016 में छठे पंजाब वेतन आयोग की घोषणा की गई थी, तब अकाली दल-भाजपा गठबंधन सत्ता में था और इसने इसे लागू करने में देरी की। 2021 में, विधानसभा चुनावों की घोषणा से ठीक पहले, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसे लागू करने की घोषणा की थी। हालांकि, सरकार ने जनवरी 2016 से जुलाई 2021 तक देय डीए बकाया को फ्रीज कर दिया और केवल उच्च वेतन ग्रेड का भुगतान किया।

चीमा ने बताया कि इस व्यवस्था से 14,191 करोड़ रुपये की देनदारी पैदा हुई। कई कर्मचारियों के अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद, आप सरकार, जिसने उस समय सत्ता संभाली थी, ने बकाया चुकाने के लिए एक परिसमापन योजना प्रस्तुत की। उन्होंने कहा, “2024-25 में, हमने 85 वर्ष से अधिक आयु के सभी पेंशनभोगियों के बकाये का भुगतान किया। 2025-26 में, हमने 75 वर्ष से अधिक के पेंशनभोगियों के बकाये का भुगतान किया। चालू वर्ष में, हमने शेष पेंशनभोगियों और कर्मचारियों के बकाये का भुगतान करना शुरू कर दिया है। करीब 6,000 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

मंत्री ने कहा कि सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया था कि पंजाब या तो वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार अधिक वेतन दे सकता है या केंद्रीय पैटर्न पर अधिक डीए दे सकता है।

चीमा ने यह भी कहा कि यह पिछली कांग्रेस सरकार थी जिसने 2020 में फैसला किया था कि नए भर्ती किए गए कर्मचारियों को केंद्रीय वेतन आयोग के दिशानिर्देशों के तहत शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विरासत में भारी कर्ज का बोझ होने के बावजूद आप सरकार सभी वित्तीय देनदारियों को व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से हल करने के लिए प्रतिबद्ध है।