MP में पदोन्नति में आरक्षण पर फिर छिड़ा विवाद, नियम से सहमत नहीं कर्मचारी; सपाक्स ने दी आंदोलन की चेतावनी

जब 2025 में नए नियम तैयार किए गए, तब भी कर्मचारी संगठनों ने सरकार से आग्रह किया था कि पूर्व की विसंगतियों को दोहराने से बचा जाए। हालांकि लंबी चर्चा के बाद सरकार ने ऐसे प्रावधान बनाए, जिनमें आरक्षित वर्ग को मेरिट के आधार पर अनारक्षित पदों पर भी पदोन्नति का अवसर बरकरार रखा गया।

संगठन का दावा है कि सरकार ने न्यायालय में यह आश्वासन दिया था कि अंतिम फैसला आने तक नियमों के तहत पदोन्नति नहीं की जाएगी। ऐसे में न्यायालय का अंतिम निर्णय आए बिना प्रक्रिया शुरू करना उचित नहीं है।

प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी

भोपाल में आयोजित सपाक्स की केंद्रीय कार्यकारिणी बैठक में इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा हुई। संगठन के अध्यक्ष केपीएस तोमर ने कहा कि यदि सरकार न्यायालयीन स्थिति स्पष्ट हुए बिना पदोन्नति प्रक्रिया आगे बढ़ाती है, तो इसका विरोध किया जाएगा।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पूर्व में पदोन्नत कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा किए बिना नई पदोन्नतियां की गईं, तो संगठन प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करेगा।

पदों के निर्धारण के लिए सोमवार को बैठक

उधर, पदोन्नति के लिए विभागों में पद किस तरह निर्धारित किए जाएं, इसे लेकर प्रशासन विभाग ने सोमवार को सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों की बैठक बुलाई है। इसमें नए नियमों के अनुसार इन्हें पद आरक्षित करने के फार्मूले के बारे में बताया जाएगा।