झूठे सामूहिक दुष्कर्म केस की भारी कीमत: धार की महिला को तीन साल की जेल, कोर्ट ने कहा- न्याय व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

इसके बाद महिला ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत भी अपने आरोपों की पुष्टि की। हालांकि, जब मामला अपर सत्र न्यायालय में विचाराधीन हुआ तो सुनवाई के दौरान महिला अपने पूर्व बयानों से मुकर गई।

गवाही के दौरान उसने अदालत को बताया कि वह आरोपितों को पहचानती नहीं है और उसने जो आरोप लगाए थे, वे उसके पति के दबाव में लगाए गए थे। महिला ने यह भी दावा किया कि पहले दिए गए बयान उसकी स्वतंत्र इच्छा से नहीं थे।

न्यायालय ने टिप्पणी की कि गंभीर अपराध के आरोप लगाकर छह लोगों को जेल भिजवाना और बाद में बयान बदल देना न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता और शुचिता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ऐसे मामलों में कठोर संदेश देना आवश्यक है।

परिवीक्षा का लाभ भी नहीं मिला

अदालत ने महिला को परिवीक्षा (प्रोबेशन) का लाभ देने से भी इंकार कर दिया। न्यायालय का मानना था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए केवल चेतावनी या राहत पर्याप्त नहीं होगी और दोषी को निर्धारित सजा भुगतनी होगी।