हरियाणा के गन्ना उत्पादकों ने 5 जनवरी से चीनी मिलों को बंद करने की धमकी दी

हरियाणा में गन्ना किसानों ने फसल के राज्य सलाह मूल्य (एसएपी) में पर्याप्त वृद्धि के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए राज्यव्यापी आंदोलन की योजना की घोषणा की है, हाल ही में घोषित वृद्धि को अपर्याप्त बताते हुए खारिज कर दिया है।

सरकार ने अगले दो पेराई सत्रों में 35 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की घोषणा की है, जिसमें 2026-27 के लिए गन्ने की कीमत 430 रुपये प्रति क्विंटल और 2027-28 के लिए 450 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है। हालांकि, आने वाले सीजन के लिए 600 रुपये प्रति क्विंटल की मांग कर रहे किसानों ने बढ़ती लागत और घटते रिटर्न का हवाला देते हुए इस वृद्धि को अपमान करार दिया है।

भारतीय किसान यूनियन (चारुनी) के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चारुनी ने कहा कि राज्य भर की 12 चीनी मिलों की गन्ना किसान समितियों के प्रतिनिधियों की बैठक में समन्वित आंदोलन शुरू करने का फैसला किया गया है।

उन्होंने कहा, ‘सरकार ने कीमत में सिर्फ 15 पैसे प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है, जो अपर्याप्त है। चीनी की कीमतें बढ़ने के बावजूद किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है।

विरोध कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, किसान नवंबर के अंत तक सभी चीनी मिलों में किसान पंचायतों का आयोजन करेंगे और राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। किसानों को संगठित करने और आंदोलन को तेज करने के लिए 15 दिसंबर के आसपास एक राज्य स्तरीय महापंचायत आयोजित की जाएगी।

यूनियनों ने भी विरोध प्रदर्शन को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने की घोषणा की है। किसान 25 दिसंबर से सभी चीनी मिलों के बाहर धरना देंगे। अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे 2 जनवरी से गन्ने की कटाई बंद कर देंगे और 5 जनवरी को मिलों को बंद कर देंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी उपज कारखानों तक न पहुंचे।

चारुनी ने कहा कि पिछले छह वर्षों में लाभकारी कीमतों की घोषणा करने में सरकार की विफलता के कारण गन्ने की खेती के क्षेत्र में गिरावट आई है, जिससे किसान अन्य नकदी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे पेराई के लिए गन्ने की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है और चीनी मिलों की लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है।

गन्ना किसान और बीकेयू (चारुनी) अंबाला के प्रवक्ता राजीव शर्मा ने कहा कि नारायणगढ़ चीनी मिलों की पेराई 17 नवंबर से शुरू होने की उम्मीद है, जिसमें कटाई 15 नवंबर के आसपास शुरू होने की संभावना है।

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार लाभकारी दर की घोषणा करने में विफल रहती है तो किसान अपनी उपज को बेहतर मूल्य की पेशकश करने वाले क्रशर की ओर मोड़ सकते हैं। यूनियनें प्रस्तावित आंदोलन के तहत किसानों से चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति बंद करने के लिए भी कहेंगी।