संघर्ष समिति ने हिमाचल प्रवेश कर को लेकर पंजाब में कीरतपुर-मनाली राजमार्ग को अवरुद्ध किया

हिमाचल प्रदेश प्रवेश कर का विरोध कर रही संघर्ष समिति के सदस्यों ने सोमवार को कीरतपुर साहिब-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित कर दिया, जिससे लेवी के खिलाफ उनका आंदोलन तेज हो गया।

प्रदर्शनकारी नेताओं के अनुसार, नाकेबंदी सुबह 11 बजे शुरू हुई और दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगी। यह विरोध प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश को पड़ोसी राज्यों से जोड़ने वाले 56 प्रवेश और निकास बिंदुओं पर समिति द्वारा पहले घोषित एक समन्वित आंदोलन का हिस्सा है।

राजमार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं क्योंकि सड़क जाम के कारण यात्रियों, पर्यटकों और ट्रांसपोर्टरों को देरी का सामना करना पड़ा।

विरोध स्थल पर संघर्ष समिति के नेता गौरव राणा ने कहा कि जब तक हिमाचल प्रदेश सरकार प्रस्तावित प्रवेश कर वापस नहीं ले लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

उन्होंने कहा, ‘हमारे पास आंदोलन शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। हिमाचल प्रदेश प्रवेश कर जनविरोधी है और इससे व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों, किसानों और आम नागरिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो नियमित रूप से पंजाब और हिमाचल के बीच यात्रा करते हैं।

राणा ने आरोप लगाया कि इस कर से परिवहन लागत बढ़ेगी और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा जो अपनी आजीविका के लिए अंतर-राज्यीय आवाजाही पर निर्भर हैं।

समिति के एक अन्य नेता ने कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है और उन्होंने जनता से आंदोलन का समर्थन करने की अपील की।

उन्होंने कहा, ‘यह केवल कराधान का मुद्दा नहीं है। पंजाब और हिमाचल के हजारों परिवारों के बीच घनिष्ठ सामाजिक और आर्थिक संबंध हैं। प्रवेश कर लगाने से अनावश्यक बाधाएं पैदा होंगी और व्यापार, पर्यटन और दैनिक यात्रा प्रभावित होगी।

प्रदर्शनकारियों ने प्रस्तावित कर को तत्काल वापस लेने की अपनी मांग दोहराई, यह दावा करते हुए कि यह पर्यटन को हतोत्साहित करेगा और सीमा पार व्यापार पर निर्भर उद्योगों और व्यवसायों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।

नाकेबंदी के कारण मनाली, बिलासपुर और कुल्लू जैसे लोकप्रिय स्थलों की ओर जाने वाले पर्यटक प्रभावित हुए, साथ ही दोनों राज्यों के बीच माल ले जाने वाले वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही बाधित हुई। यातायात बंद रहने के कारण कई यात्री राजमार्ग पर इंतजार करते देखे गए।

समिति के सदस्यों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश को पंजाब और हरियाणा से जोड़ने वाले कई सीमा बिंदुओं पर इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।