अकाल तख्त के जत्थेदार गर्गज ने पंजाब सरकार को बेअदबी विरोधी कानून में संशोधन के लिए 29 जुलाई की समयसीमा याद दिलाई

अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज ने पंजाब सरकार को सार्वजनिक रूप से पंजाब बेअदबी विरोधी कानून में विवादास्पद प्रावधानों को सुधारने के लिए निर्धारित 29 जुलाई की समय सीमा की याद दिलाई।

यह टिप्पणी मिरी पिरी खालसा मार्च कार्यक्रम के दौरान आई, जहां जत्थेदार ने आप विधायक और पूर्व मंत्री डॉ. इंद्रबीर सिंह निज्जर को पास में खड़े देखा। जत्थेदार ने माइक के जरिए सीधे उन्हें संबोधित करते हुए कहा, ‘निज्जर साहिब, 29 तारीख नीरे आ गई है… अजे कुछ नहीं किता… ओहना नु सुनेहा पहूंचा दो” (निज्जर साहिब, 29 जुलाई आ रहा है और अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। सरकार तक संदेश पहुंचाएं)।

यह संक्षिप्त आदान-प्रदान तेजी से ऑनलाइन वायरल हो गया, जिसने जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026 पर सिख धार्मिक अधिकारियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को दूर करने के लिए पंजाब सरकार पर बढ़ते दबाव को रेखांकित किया।

डॉ. निज्जर ने बाद में आश्वासन दिया कि वह इस संदेश को मुख्यमंत्री भगवंत मान तक पहुंचाएंगे। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि सरकार पहले से ही इस मुद्दे पर काम कर रही है।

यह अनुस्मारक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 29 जून को अकाल तख्त द्वारा आयोजित एक ऐतिहासिक सुनवाई के लगभग एक महीने बाद आया है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के विधायक विवादास्पद कानून को लेकर सिख पादरियों के सामने पेश हुए थे। कई विधायकों ने स्वीकार किया कि उन्होंने पंजाब विधानसभा में विधेयक को ‘वास्तव में पढ़ा’ बिना उसका समर्थन किया था और दावा किया कि विधेयक की प्रतियां अंतिम समय में ही वितरित की गईं।

सुनवाई के दौरान, उपस्थित सिख विधायकों ने सामूहिक रूप से 30 दिनों की अवधि के भीतर आवश्यक संशोधन हासिल करने का संकल्प लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून सिख धार्मिक भावनाओं और परंपराओं के अनुरूप हो।

अकाल तख्त ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया था कि जब तक सभी आपत्तियों का समाधान नहीं हो जाता, तब तक कानून के कार्यान्वयन को स्थगित रखा जाए।

पंजाब विधानसभा ने 13 अप्रैल को सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया था, जिसमें बेअदबी के अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया था।

जत्थेदार ने कहा कि राज्य विधायिका ने सरकारी कानूनी ढांचे के भीतर सिख धार्मिक शब्दावली और सिद्धांतों को परिभाषित करने का प्रयास करके अपने अधिकार का उल्लंघन किया है। अकाल तख्त सचिवालय ने पहले ही अपनी आपत्तियां भेज दी थीं और सरकार को संशोधन अधिनियम में सुधार का सुझाव दिया था।

सूत्रों ने कहा कि सरकार ने अकाल तख्त की आपत्तियों को प्रस्तावित संशोधनों की जांच और औपचारिकता के लिए महाधिवक्ता के पास भेज दिया है।

प्रमुख आपत्तियों में गुरु ग्रंथ साहिब से संबंधित संदर्भ और ‘बीर’ और ‘बिर’ शब्दों को ‘रूप’ से प्रतिस्थापित करने का संदर्भ शामिल था। जत्थेदार ने तर्क दिया कि सिख धर्मग्रंथ का उल्लेख करते समय “भंडार”, “भंडारण” और “आपूर्ति” जैसे शब्दों का उपयोग अनुचित और अपमानजनक था, जिसे जीवित गुरु के रूप में सम्मानित किया जाता है। उन्होंने उनके स्थान पर ‘सेवा संभल’, ‘प्रकाश’, ‘सुखासन’ और ‘सचखंड’ जैसे धार्मिक रूप से उपयुक्त पंजाबी शब्दों की मांग की।

अकाल तख्त ने ‘कस्टोडियन’ की परिभाषा, गुरु ग्रंथ साहिब की सरूपों (प्रतियों) की ट्रैकिंग और डिजिटलीकरण और प्रत्येक सररूप को अद्वितीय ट्रैकिंग नंबर देने के प्रस्ताव से संबंधित प्रावधानों पर भी आपत्ति जताई है। पादरियों का तर्क है कि इस तरह के उपाय शास्त्र की पवित्रता में हस्तक्षेप करते हैं।

गुरु ग्रंथ साहिब से संबंधित ऑनलाइन रजिस्ट्रियों को बनाए रखने के प्रस्तावों और उन प्रावधानों पर भी चिंता जताई गई है, जिनके लिए क्षतिग्रस्त या अपवित्र सारूपों को पुलिस थानों या अदालतों में सबूत के रूप में पेश करने की आवश्यकता हो सकती है।

जत्थेदार ने इस बात पर जोर दिया कि पवित्र ग्रंथ के छपाई, रिकॉर्ड रखने और प्रबंधन से संबंधित मामले विशेष रूप से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

जत्थेदार ने यह भी चेतावनी दी कि अधिनियम में कड़े दंडात्मक प्रावधानों का संभावित रूप से दुरुपयोग किया जा सकता है, जिससे ग्रंथियों, सेवादारों और गुरुद्वारा प्रबंधन समितियों के सदस्यों के खिलाफ झूठे मामले हो सकते हैं।