अवैध औद्योगिक कॉलोनियों को नियमित करने के लिए नीति का अनावरण

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट (टीसीपीडी) ने अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए एक नीतिगत ढांचे को अधिसूचित किया है, जिससे राज्य भर में ऐसे क्लस्टरों में संचालित हजारों औद्योगिक प्रतिष्ठानों को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह नीति 10 एकड़ के न्यूनतम सन्निहित क्षेत्र में फैली औद्योगिक कॉलोनियों पर लागू होती है, जिसमें कम से कम 50 औद्योगिक इकाइयाँ शामिल हैं, बशर्ते इकाइयों का निर्माण 3 अक्टूबर, 2025 से पहले किया गया हो, जिसके लिए 17 जुलाई को आदेश जारी किया गया था।

नीति की एक प्रमुख विशेषता एक “अधिकृत व्यक्ति” की शुरूआत है, जो एक औद्योगिक कॉलोनी के भीतर स्थित उद्यमियों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की ओर से आवेदन कर सकता है। आवेदन एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें लेआउट योजना, सर्वेक्षण मानचित्र, स्वामित्व रिकॉर्ड, उत्पादन का प्रमाण, पट्टा दस्तावेज, जहां लागू हो और वैधानिक मंजूरी जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति, अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और कारखाना लाइसेंस, यदि उपलब्ध हो।

जमा करने के बाद, आवेदन को प्रारंभिक जांच के लिए उद्योग निदेशक को भेज दिया जाएगा। यदि दस्तावेज क्रम में पाए जाते हैं, तो आवेदक को जिला स्तरीय जांच समिति के समक्ष हार्ड कॉपी जमा करने के लिए सूचित किया जाएगा। कमियों वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और सुधार के लिए वापस कर दिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें नए सिरे से जांच के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से फिर से जमा किया जा सकता है।

यह नीति नगरपालिका क्षेत्र के बाहर नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों का हरियाणा प्रबंधन (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2021 पर आधारित है, जिसे नगरपालिका सीमा के बाहर कमी वाले क्षेत्रों में आवश्यक नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के प्रावधान को सुविधाजनक बनाने के लिए अधिनियमित किया गया है। अधिनियम को लागू करने के लिए, राज्य सरकार ने 19 जुलाई, 2022 को एक नीति अधिसूचित की।

इसके बाद, सरकार ने कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए 6 अप्रैल, 2023 को छूट दिशानिर्देश जारी किए। हालांकि, उन प्रावधानों का विस्तार औद्योगिक कॉलोनियों तक नहीं हुआ, जिससे कई अनधिकृत औद्योगिक क्लस्टर नियमितीकरण के दायरे से बाहर हो गए।