पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में हुई पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक में राज्य के विकास, महिला सशक्तिकरण, रोजगार और उद्योगों को बढ़ावा देने से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए।

चंडीगढ़ | विशेष रिपोर्ट

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में हुई पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक में राज्य के विकास, महिला सशक्तिकरण, रोजगार और उद्योगों को बढ़ावा देने से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों को आम जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला माना जा रहा है।

सबसे बड़ा और चर्चित फैसला ‘मां-धियां सत्कार योजना’ को लेकर लिया गया है। यह योजना 1 अप्रैल से पूरे राज्य में लागू की जाएगी। इसके तहत महिलाओं को हर महीने ₹1000 से ₹1500 तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी और उनके सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। खासकर ग्रामीण और जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

कैबिनेट ने रोजगार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए योजना विभाग में 140 सीधी भर्तियों को मंजूरी दी है। इससे युवाओं को सरकारी नौकरियों के अवसर मिलेंगे और प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। इसके अलावा झारखंड के पच्छवाड़ा कोयला खदान में स्टाफ भर्ती को भी हरी झंडी दी गई है, जिससे ऊर्जा और संसाधन प्रबंधन में सुधार आने की उम्मीद है।

उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। औद्योगिक प्लॉट्स को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इससे उद्योगपतियों को अधिक स्वामित्व अधिकार मिलेंगे और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, बैंकों के पास गिरवी रखे गए प्लॉट्स को भी एनओसी के माध्यम से फ्रीहोल्ड में बदलने की अनुमति दी गई है, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सरकार ने अहम कदम उठाया है। सतलुज नदी की सफाई के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना का उद्देश्य नदी को प्रदूषण मुक्त बनाना और आसपास के इलाकों के पर्यावरण को बेहतर करना है। यह कदम राज्य के पर्यावरण संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में लिए गए ये फैसले पंजाब में सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, उद्योग और पर्यावरण के क्षेत्रों में व्यापक सुधार की दिशा में एक मजबूत पहल के रूप में देखे जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि इन नीतियों का लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंचेगा और राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।