हिमाचल सरकार ने एमआईएस सेब उत्पादकों के बकाये का भुगतान करने के लिए 45 करोड़ रुपये जारी किए

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत लंबित देनदारियों को निपटाने के लिए 45 करोड़ रुपये जारी किए हैं। एमआईएस के तहत, राज्य सरकार प्रसंस्करण या नीलामी के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर उत्पादकों से सेब खरीदती है। सरकार ने इस योजना के तहत पिछले साल सेब की रिकॉर्ड खरीद की थी, जिसका मूल्य लगभग 120 करोड़ रुपये था।

यहां बागवानी विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एमआईएस के तहत 30 बोरी सेब की आपूर्ति करने वाले उत्पादकों को पहले ही भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने आगे कहा कि लंबित देनदारियों को चुकाने के लिए 45 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने चालू सीजन के दौरान एमआईएस के तहत सेब खरीद की तैयारियों की समीक्षा करते हुए बागवानी बाजार हस्तक्षेप योजना की वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया। डिजिटल प्लेटफॉर्म सेब की खरीद से लेकर प्रसंस्करण तक खरीद प्रक्रिया की एंड-टू-एंड रिकॉर्डिंग की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होगी।

सेब उत्पादकों को आधार संख्या, भूमि रिकॉर्ड और बैंक खाते की जानकारी जैसे विवरण प्रदान करके पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। वे अपनी उपज बेचने के लिए टाइम स्लॉट बुक करने में भी सक्षम होंगे, जिससे प्रतीक्षा समय को कम करने और सुविधा में सुधार करने में मदद मिलेगी। सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘उत्पादकों को खरीद और भुगतान की स्थिति के बारे में उनके मोबाइल फोन पर एसएमएस सूचनाएं प्राप्त होंगी, जिससे पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि उत्पादकों की सहायता के लिए खरीद सीजन के दौरान संग्रह केंद्रों पर समर्पित कर्मचारियों को तैनात किया जाए। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी नियुक्त किया जा सकता है और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करें ताकि खरीद सीजन के दौरान उत्पादकों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े।