एक्शन मोड में दिखे पंजाब सीएम मान ने चंडीगढ़ में पंजाब कैबिनेट की तत्कालीन बैठक॥

एक्शन मोड में दिखे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, चंडीगढ़ में बुलाई गई कैबिनेट की आपात बैठक

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक्शन मोड में नजर आए, जब उन्होंने चंडीगढ़ में पंजाब कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण और तत्काल बैठक बुलाई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करना और आम जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना रहा। बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए गए, जिनका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा।

कैबिनेट बैठक में पंजाब के जिला एस.ए.एस. नगर के अंतर्गत आने वाली उप-तहसील बानूर के अपग्रेडेशन को मंजूरी दी गई। सरकार ने बानूर को उपखंड/तहसील का दर्जा देने का निर्णय लिया है, जिससे क्षेत्र के लोगों को प्रशासनिक कार्यों के लिए दूर-दराज के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस फैसले से स्थानीय लोगों को प्रमाण पत्र, भूमि से जुड़े मामलों और अन्य सरकारी सेवाओं तक आसान और त्वरित पहुंच सुनिश्चित होगी।

इसके साथ ही बैठक में जिला होशियारपुर में नगर और उपखंड/तहसील स्तर पर प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपखंड/तहसील बानूर और होशियारपुर के निर्माण से प्रशासनिक कार्यों का विकेंद्रीकरण होगा, जिससे जनता को समय और संसाधनों की बचत होगी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बैठक के बाद कहा कि इन फैसलों का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को सुविधा देना है, ताकि उन्हें छोटी-छोटी जरूरतों के लिए परेशान न होना पड़े। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लोगों की यह मांग थी कि उनके क्षेत्र में प्रशासनिक इकाइयों का विस्तार किया जाए, ताकि सरकारी सेवाएं उनके नजदीक उपलब्ध हो सकें।

सीएम मान ने अपने बयान में यह भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों को “खुजलाहट” यानी अनावश्यक भागदौड़ और दफ्तरों के चक्कर से राहत दिलाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार जनहित को सर्वोपरि मानते हुए फैसले ले रही है और आने वाले समय में भी इसी तरह के जन-हितैषी निर्णय लगातार लिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने यह भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सुधार सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के हर नागरिक को सुशासन और पारदर्शी व्यवस्था का लाभ मिले, यही सरकार का लक्ष्य है।

कैबिनेट बैठक में लिए गए इन फैसलों को पंजाब के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्थानीय लोगों ने भी सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे क्षेत्र में विकास को नई गति मिलेगी।